100 दिवसांचा कृती आराखडा व अंमलबजावणीची सद्यस्थिती कामगार विभाग
उद्योग प्रभाग
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग
अ.क्र. विषय स्थिती
पूर्ण/अपूर्ण
सद्यस्थिती
१. दावोस येथे संपन्न होणाऱ्या जागतिक आर्थिक परीषद 2025 दरम्यान रू. 5 लक्ष कोटी गुंतवणूकीसाठी सामंजस्य करार करणे. कार्यवाही पूर्ण • 63 विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत सुमारे 15.72 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले. सुमारे 15.95 लाख रोजगार निर्माण होतील.
२. गुंतवणूक सामंजस्य करारा अंतर्गत 5,00,000 नवीन रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य. कार्यवाही पूर्ण
• 63 विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत सुमारे 15.72 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले. सुमारे 15.95 लाख रोजगार निर्माण होतील.
-
३. जिल्हा गुंतवणूक परिषद. कार्यवाही पूर्ण •राज्यात सर्व 36 जिल्हयांमध्ये गुंतवणूक परिषदांचे नियोजन
• विभागीय स्तरावर 6 गुंतवणूक परिषदा संपन्न.
• जिल्हास्तरावर 30 गुंतवणूक परिषदा संपन्न.
• एकूण 3739 घटकांच्या माध्यमातून रु.1,19,454 कोटींचे सामंजस्य करार केले.
.
४. जिल्हा निर्यात परिषद. कार्यवाही पूर्ण • सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये निर्यातीला चालना देण्यासाठी “महाराष्ट्र निर्यात कार्यशाळा 2024-25” संपन्न.
• त्यात 5,500 उद्योजक, नवीन उद्योजक आणि निर्यातदार सहभागी.
.
५. 25 कंपन्यांना एकूण 2 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी देकार पत्रे निर्गमित करणे. कार्यवाही पूर्ण • 81 कंपन्यांना रु.6,65,384 कोटी गुंतवणूकीसाठी देकारपत्रे निर्गमित आणि 2,80,535 प्रत्यक्ष व 5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती अपेक्षित.
६. 10,000 एकर जमीन अधिग्रहणासाठी नवीन अधिसूचना काढणे. कार्यवाही पूर्ण • 10,965.44 एकर क्षेत्राच्या भूसंपादनाची अधिसुचना प्रसिध्द.
७. बुटीबोरी येथे 5 एमएलडी क्षमतेचा एकत्रित सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करणे. कार्यवाही पूर्ण • प्रकल्प दि.01/02/2025 रोजी कार्यान्वित.
८. एआय चॅटबॉटसह मैत्री 2.0 व उद्योग संचालनालयाचे पोर्टल सुरु करणे. कार्यवाही पूर्ण • मैत्री 2.0 वेबसाइट 04.02.2025 रोजी लाँच.
• पोर्टलवर एआय चॅटबॉट आणि विविध सुविधा उपलब्ध.
९. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम व राज्यात राबविल्या जाणा-या अन्य उपक्रमांद्वारे 10,000 उद्योजकांना पाठिंबा देणे. कार्यवाही पूर्ण • CMEGP अंतर्गत 16,516 प्रकरणे मंजूर.
• (सन 2024-25 मध्ये 22,843)
10. 10,000 एमएसएमई आणि 7,000 वैशिष्टयपूर्ण एमएसएमईंसाठी क्षमताबांधणी प्रशिक्षण देणे. कार्यवाही पूर्ण • एकूण 39,742 MSME साठी क्षमताबांधणी प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यामध्ये 20,710 वैशिष्ट्यपूर्ण MSME ना प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे.
11. महाबळेश्वर येथील मधुबन केंद्र आणि दोन किरकोळ विक्री केंद्रांचे अद्ययावतीकरण करणे. कार्यवाही पूर्ण • दि.04/02/2025 रोजी महाबळेश्वर येथे अपीरी (मधुबन) स्थापन.
• किरकोळ विक्री केंद्रे अद्ययावत करुन कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.
12. खादी आणि ग्रामोद्योगांसाठी राज्यस्तरीय प्रदर्शनाचे आयोजन करणे. कार्यवाही पूर्ण • हे प्रदर्शन 18 ते 23 फेब्रुवारी दरम्यान मुंबई येथे संपन्न.
13. गुंतवणूक प्रोत्साहनासाठी रु.5,000 कोटी अनुदान वितरण सुनिश्चित करणे. कार्यवाही पूर्ण • गुंतवणूक प्रोत्साहनासाठी रूपये 5600 कोटी निधी वितरीत.
14. 3,500 एकर औद्योगिक भूखंड उपलब्ध करून देणे. कार्यवाही पूर्ण • MIDC कडून 722 घटकांना 2396.71 एकर व MITL कडून 47 घटकांना 1160 एकर असे एकूण 3556.71 एकर औद्योगिक भूखंडाचे वाटप केले.
15. औद्योगिक सेवांच्या विनंती, तक्रारी आणि मंजुरींच्या अर्जांचे कालबद्ध निराकरण सुनिश्चित करणे. (MIDC) कार्यवाही पूर्ण • सर्व 2621 तक्रारींचे निराकरण.
16. दिघी औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकास कामासाठीची प्रक्रीया सुरू करणे. कार्यवाही पूर्ण • दि.17.02.2025 रोजी निविदा प्रकाशित करून पायाभूत सुविधांच्या विकास कामासाठीची प्रक्रीया सुरु करण्यात आली.
17. बिडकीन औद्योगिक क्षेत्रात पाणीपुरवठा योजना सुरू करणे. कार्यवाही पूर्ण • दि.28.02.2025 रोजी कार्यादेश निर्गमित.
• काम सुरु.
18. एमएसएमई गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देत 50,000 कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा गुंतवणूक परिषदेचे आयोजन करणे. कार्यवाही पूर्ण • एकूण 3739 घटकांच्या माध्यमातून रु.1,19,454 कोटींचे सामंजस्य करार केले.
19. 20 औद्योगिक क्लस्टरची स्थापना करून 10,000 रोजगार निर्माण करणे. कार्यवाही पूर्ण • 16 औद्योगिक समूह प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) मंजूर आणि 11 औद्योगिक समूहांचे निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल (DSR) मंजूर असे एकूण 27 औद्योगिक समुह मंजूर आहेत.
• सदर प्रकल्पा अंतर्गत एकुन 1210 सुक्ष्म व लघु उद्योग घटकांना लाभ होणार असून याद्वारे अंदाजीत 12,900 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
20. औद्योगिक धोरण 2025 मसुदा तयार करणे आणि सर्व संबंधित घटकांसमवेत चर्चा/सल्लामसलत करणे कार्यवाही पूर्ण • धोरणांचा मसुदा तयार, भागधारकांशी चर्चा सुरू.
21. सेवा, तक्रारी आणि मंजुरींमध्ये शून्य प्रलंबितता साध्य करणे.(MAITRI) कार्यवाही पूर्ण • सर्व 2,460 तक्रारप्राप्त 2,460 तक्रारींपैकी पैकी 2,460 तक्रारींचे निराकरण केले 100% तक्रार निवारण) 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याच्या सुरुवातीच्या 42 पैकी 42 तक्रारींचे पूर्णपणे निवारण केले.
22. इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण मसुदा तयार करणे आणि सर्व संबंधित घटकांसमवेत चर्चा/सल्लामसलत करणे कार्यवाही पूर्ण • धोरणांचा मसुदा तयार, भागधारकांशी चर्चा सुरू.
23. जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी धोरण मसुदा तयार करणे आणि सर्व संबंधित घटकांसमवेत चर्चा/सल्लामसलत करणे कार्यवाही पूर्ण • धोरणांचा मसुदा तयार, भागधारकांशी चर्चा सुरू.
24. 50 नवीन गव्हर्नमेंट टू बिजनेस सेवा पोर्टलवर अंर्तभूत करणे. कार्यवाही पूर्ण • मैत्री पोर्टल 2.0 वर अतिरिक्त 50 सेवांसह एकूण 131 सेवा सुविधा उपलब्ध.
25. जिल्हा व्यवसाय सुविधा केंद्रे (राज्य आर्थिक परिषदेद्वारे शिफारस केलेल्या 12 जिल्हयांत उद्योग सेवा केंद्रे) सुरु करणे. कार्यवाही पूर्ण • राज्य रॅम्प कमिटीच्या मान्यतेप्रमाणे 8 एप्रिल 2025 रोजी SICOM Ltd ला LOI (Letter of Intent) दिले.
26. प्लग-अँड-प्ले सुविधांनी सुसज्ज 36 एमएसएमई पार्क स्थापन करण्याची प्रक्रीया सुरु करणे. कार्यवाही पूर्ण • 36 ठिकाणी एमएसएमई पार्कची स्थापना करण्यासाठी सुमारे 5192.78 हे.आर एवढी जागा निश्चिती.
• भूसंपादनाचे प्रस्ताव तयार करण्याची कार्यवाही सुरू.
27. 1,000 एकर क्षेत्रफळ असलेले 10 एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रे व लॉजिस्टिक पार्क स्थापन करण्याची प्रक्रीया सुरु करणे. कार्यवाही पूर्ण • एकूण 10 IIA व IIP साठी जागा निश्चित
• 4 IIA साठी 531.79 एकर आणि 16 ILP साठी 418.48 एकर विकसीत करण्याकरीता निश्चित करण्यात आले आहे.
• Integrated Information Technology Township करीता 71.80 एकर जागेचा प्रस्ताव जाहीर.
• 2 प्रस्तावास शासनाच्या उच्चाधिकार समितीची मान्यता.
28. टॉप 100 कंपन्यांमध्ये इंटर्नची नियुक्ती कार्यवाही पूर्ण • राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांना कळविण्यात आले आहे.
• 348 उद्योग घटकांत 2547 इंटर्नची नियुक्ती झाली आहे.
29. “ऑरिक” (AURIC) येथे 1,000 एकर जमीन वाटप करणे. कार्यवाही पूर्ण • 47 घटकांना 1160 एकर जमीन वाटप पुर्ण.
30. टॉप 100 कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षणार्थींना सहभागी करून घेणे. कार्यवाही पूर्ण • राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांना कळविण्यात आले आहे.
• 348 उद्योग घटकांत 2547 प्रशिक्षणार्थींना सहभागी केले.
31. गारमेंट धोरण मसुदा तयार करणे आणि सर्व संबंधित घटकांसमवेत चर्चा/सल्लामसलत करणे कार्यवाही पूर्ण • धोरणांचा मसुदा तयार, भागधारकांशी चर्चा सुरू.
32. एमएसएमई धोरण मसुदा तयार करणे आणि सर्व संबंधित घटकांसमवेत चर्चा/सल्लामसलत करणे कार्यवाही पूर्ण • धोरणांचा मसुदा तयार, भागधारकांशी चर्चा सुरू.
33. "मधाचे गाव" उपक्रमांतर्गत 10 गावांमध्ये कार्य सुरू करणे. कार्यवाही पूर्ण • "मधाचे गाव" उपक्रमांतर्गत 10 गावांच्या निवडीस शासनाची मान्यता.