CM Devendra Fadnavis chaired a review meeting regarding 'Industries Department - Ease of Doing Business
सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान शासन - 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' मध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे आज 'उद्योग विभाग - ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' संदर्भात आढावा बैठक पार पडली.
राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी एकूण 6 विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्या आपले अहवाल 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी सादर करतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' उपक्रमाची प्रगती, अंमलबजावणी केलेल्या सुधारणा आणि आगामी उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्राने 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस 2024' मूल्यांकनात उल्लेखनीय प्रगती साधली असून, 402 पैकी 399 सुधारणा पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे राज्याचा अंमलबजावणी स्कोअर 99.25 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. 'ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस 2024' चा अंतिम निकाल 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी जाहीर होणार आहे.
'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' उपक्रमांतर्गत भूखंड व बांधकाम परवानग्या, कामगार सुधारणा, उपयुक्तता आणि तपासणी प्रणाली, तसेच नियामक सुलभीकरण ही प्रमुख लक्ष्यकेंद्रीत क्षेत्रे आहेत. याचबरोबर ‘मैत्री 2.0’ या माध्यमातून संपूर्ण एक-खिडकी (Single-Window) परिसंस्था कार्यान्वित करण्याची योजना आहे. यात सिंगल साइन-ऑन, परवानग्यांची स्थिती, सामान्य अर्ज फॉर्म, एकत्रित पेमेंट, डॅशबोर्ड्स, तपासणी, तक्रार निवारण आणि वापरकर्ता अभिप्राय यासारखे आवश्यक मॉड्यूल्स मैत्री 2.0 मध्ये समाविष्ट असणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्यात 'जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना 2025' राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमात एकूण 154 सुधारणांचा समावेश असून त्याची अंमलबजावणी 15 ऑगस्ट 2025 ते 14 ऑगस्ट 2026 या कालावधीदरम्यान केली जाणार आहे. यासाठी राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ‘चिंतन शिबिरे’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन होणार असून, या माध्यमातून प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याला अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्रात व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business - EoDB), नियमनमुक्ती आणि क्षेत्रीय मंजुरी सुलभीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली जात आहेत. उद्योगांना अधिक अनुकूल, पारदर्शक वातावरण मिळावे यासाठी प्रमुख सुधारणा करण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारच्या DPIIT च्या 'बिझनेस रिफॉर्म ॲक्शनप्लॅन (BRAP)' नुसार, 2015 पासून महाराष्ट्र हे देशातील सातत्याने सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांपैकी एक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान शासन - 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' मध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे आज 'उद्योग विभाग - ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' संदर्भात आढावा बैठक पार पडली.
राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी एकूण 6 विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्या आपले अहवाल 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी सादर करतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' उपक्रमाची प्रगती, अंमलबजावणी केलेल्या सुधारणा आणि आगामी उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्राने 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस 2024' मूल्यांकनात उल्लेखनीय प्रगती साधली असून, 402 पैकी 399 सुधारणा पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे राज्याचा अंमलबजावणी स्कोअर 99.25 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. 'ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस 2024' चा अंतिम निकाल 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी जाहीर होणार आहे.
'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' उपक्रमांतर्गत भूखंड व बांधकाम परवानग्या, कामगार सुधारणा, उपयुक्तता आणि तपासणी प्रणाली, तसेच नियामक सुलभीकरण ही प्रमुख लक्ष्यकेंद्रीत क्षेत्रे आहेत. याचबरोबर ‘मैत्री 2.0’ या माध्यमातून संपूर्ण एक-खिडकी (Single-Window) परिसंस्था कार्यान्वित करण्याची योजना आहे. यात सिंगल साइन-ऑन, परवानग्यांची स्थिती, सामान्य अर्ज फॉर्म, एकत्रित पेमेंट, डॅशबोर्ड्स, तपासणी, तक्रार निवारण आणि वापरकर्ता अभिप्राय यासारखे आवश्यक मॉड्यूल्स मैत्री 2.0 मध्ये समाविष्ट असणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्यात 'जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना 2025' राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमात एकूण 154 सुधारणांचा समावेश असून त्याची अंमलबजावणी 15 ऑगस्ट 2025 ते 14 ऑगस्ट 2026 या कालावधीदरम्यान केली जाणार आहे. यासाठी राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ‘चिंतन शिबिरे’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन होणार असून, या माध्यमातून प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याला अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्रात व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business - EoDB), नियमनमुक्ती आणि क्षेत्रीय मंजुरी सुलभीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली जात आहेत. उद्योगांना अधिक अनुकूल, पारदर्शक वातावरण मिळावे यासाठी प्रमुख सुधारणा करण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारच्या DPIIT च्या 'बिझनेस रिफॉर्म ॲक्शनप्लॅन (BRAP)' नुसार, 2015 पासून महाराष्ट्र हे देशातील सातत्याने सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांपैकी एक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
